बांठीया समिती नेमताना सर्वकश विचार करून निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अहवाल तयार करण्याचे निर्देश आमच्या सरकारने बांठीया समितीला दिले होते. समितीने अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवली, परंतु ओबीसी समाजाला २७% आरक्षण मिळाले याचा आनंद आहे.

एक ओबीसी कार्यकर्ता म्हणून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये ही माझी भूमिका होती. हीच भूमिका आमच्या पक्षाची व सरकारची होती. आडनावावरून जात ठरवण्याच्या निर्णयावर आम्ही आक्षेप घेतल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व मा. मुख्यमंत्री यांनी तातडीने बैठक घेऊन अहवालातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले होते.

जे वकील आमच्या सरकारने नेमले होते त्यांनीच आजही कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडली, जो आयोग आमच्या सरकारने गठित केला होता त्याच आयोगाच्या अहवालावर आज कोर्टाने निर्णय दिला आहे.