परंतु काही दिवसांनी सरकार बदलले. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आणि सुरेश खाडे मंत्री झाले.

पण सत्तेत आल्यानंतर कामगार मंत्री सुरेश खाडे आणि मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्राची दखल घेतली नाही. कामगारांच्या भावना न जाणून घेता कंपनीला क्लोजर मंजुरी दिली गेली.

सुरेश खाडे यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. 3578 कामगारांना बेरोजगार करून कंपनीच्या हिताचा निर्णय का घेतला? त्यांना कुणाचा फोन आला? किती मलिदा मिळाला ?

जनरल मोटर बंद पडल्याने हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड आली आहे. असं असताना सत्ताधारी नेत्यांना थोडी तरी लाज वाटली पाहिजे की एवढे कामगार उद्ध्वस्त होत असताना त्यांच्यातील एकही नेता कामगारांच्या बाजूने आज उभा नाही.