राज्याच्या सर्वच भागात पावसाअभावी पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. शेतकरी स्वतःअग्रिम भरपाईची मागणी करत आहेत. पण सरकार त्याला गांभीर्याने घेत नाही. वाढता विरोध पाहता एक बैठक घेतली.

त्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून भरपाई देताना सरसकट अग्रिम देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना दिले होते.

कंपन्यांनी हे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या समोरच बैठकीत धुडकावून लावले आहे. बैठकीत राज्याचे कृषिमंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री व अन्य महत्वाचे मंत्री अधिकारी उपस्थित होते.

नियमानुसार, दुष्काळ किंवा पावसात खंड पडल्यास हंगामातील ‘प्रतिकूल परिस्थिती’ या ‘ट्रिगर’ अंतर्गत अग्रिम पीक विमा मिळण्याची तरतूद आहे.

संकटकाळात मदतीसाठी शेतकरी मुख्यमंत्र्यांकडे आशेने बघत असतो. परंतु महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री जर विमा कंपन्यांच्या मुजोरीपुढे हतबल असतील तर शेतकऱ्यांची काय अवस्था आज असू शकते हा विचार न केलेला बरा.

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागे असलेल्या महाशक्तीची मदत घेऊन तरी खाजगी विमा कंपन्यांना अग्रिम भरपाईचे आदेश द्यावे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांसाठी लढा उभा करू.