गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने लादलेले जाचक तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. देशभरातून शेतकऱ्यांना समर्थन वाढत आहे. अशात हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगणाऱ्यांची देखील संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी देखील कृषी कायद्यांना लक्ष्य करत विरोध केला आहे. ‘शेतकऱ्यांचं आंदोलनाचा विषय आता राष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो आंतरराष्ट्रीय होतोय. या आंदोलनावर सरकारने त्वरित तोडगा काढून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. गेले २२ दिवस शेतकरी थंडीत कुडकुडत असून सत्ताधारी पक्षाला याची लाज वाटायला हवी.’ अशी विखारी टीका त्यांनी केली आहे.
नवे कृषी कायदे तूर्तास स्थगित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला धुडकावून केंद्राने आपली दुराग्रही भूमिका कायम ठेवली आहे. याला ‘सबका साथ सबका विश्वास’ नव्हे तर ‘हम करे सो कायदा’ म्हणतात अशी टीका मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
केंद्राला नवे कृषी कायदे रद्द करणे तर दूरच पण त्यात हमीभावाचे संरक्षण, फसवणूक झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार, शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सर्व शेतकऱ्यांच्या अनुमतीचे बंधन, आदी दुरुस्त्या करण्यातही स्वारस्य नसल्याचे दिसून येते असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.