ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा फक्त महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या निर्णयामुळे धोक्यात आले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारी – मार्च मध्ये अपेक्षित आहे. त्यापूर्वी ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करून त्या आधारे आरक्षण टिकवण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करणार.

या प्रकरणी राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असून त्यावर सुनावणी 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देऊन केंद्राकडे असलेला ओबीसींचा डाटा राज्य सरकारला देण्याबाबत मागणी करण्यात येईल, जेणेकरून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी इम्पेरिकल डाटा लवकरात लवकर उपलबध होईल.