प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी मागील १० वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम थांबले होते. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुन्हा सुरू करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. श्री.अशोक चव्हाण जी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

निर्णयानुसार स्वेच्छा पुनर्वसनामध्ये शेतकरी कुटूंब, बिगर शेतकरी कुटुंबांसह वाढीव कुटुंबांचाही समावेश केला जाईल. या स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी अंदाजित खर्च सुमारे १६९.७७ कोटी रूपये आहे. ज्या दिवशी याबाबत शासनाचा आदेश जारी होईल, त्या तारखेपर्यंतच्या वाढीव कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्यात येणार आहे .

लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीची स्वेच्छा पुनर्वसनाची प्रमुख मागणी राज्य शासनाने मान्य केल्यामुळे सदरहू धरणाचे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यात या आंतरराज्यीय प्रकल्पावर अंदाजित खर्च सुमारे २ हजार १८३ कोटी रूपये आहे. त्यापैकी ६५ टक्के म्हणजे १ हजार ४४० कोटी रूपयांचा खर्च महाराष्ट्र शासन करणार असून, उर्वरित ३५ टक्के म्हणजे ७४३ कोटी रूपयांचा खर्च तेलंगणा सरकार करणार आहे.