राज्याचे पुनर्वसन धोरण तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच नवीन पुनर्वसन धोरण आणण्यात येईल. या धोरणामध्ये नवे निकष आणि नियमातील सुधारणा यांचा समावेश असेल. एखाद्या जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यानंतर शासनामार्फत देण्यात येणारी मदत वितरीत करण्याचे अधिकार नवीन पुनर्वसन धोरणानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत जीवित व आर्थिक नुकसान झाले. या कालावधीत झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. महाड व चिपळूण शहरामध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पुराचे पाणी आल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले होते. या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवित व आर्थिक नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण ५५४ कोटी ८७ लाख ५३ हजार रुपये इतका निधी संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दुकानदार व टपरीधारक यांना मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

जुलै, २०२१ मधील अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधित झालेल्या राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील जिरायत, आश्वासित, बहुवार्षिक शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी तूर्त राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने रु. ३६५६७.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च करण्यास, तसेच जुलै, २०२१च्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित आपत्तीग्रस्त नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. निधीपैकी मदतीसाठी रू.१५०० कोटी, पुनर्बांधणीसाठी रू. ३००० कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपायोजनांसाठी रु. ७००० कोटी अशा एकूण रु. ११,५०० कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाकडून कार्यवाही सुरू असून कोकण विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून आपत्ती सौम्यीकरण करण्यात येणार आहे. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी अंदाजित रु. ३२०० कोटी पर्यंत होणाऱ्या खर्चास मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

महाड तालुक्यातील तळई गावामध्ये दरड कोसळल्यामुळे मृत झालेल्यांच्या वारसदारांना उणे प्राधिकारात जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी निधी वितरीत केला असून भूस्खलनामध्ये मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेलेले व शोध न लागलेल्या नागरिकांबद्दल स्थानिक पातळीवर योग्य ती चौकशी करून दुर्घटनेवेळी या व्यक्ती त्या गावामध्ये असल्याच्या शक्यतेची खात्री करून त्यांच्या वारसदारांना सानुग्रह अनुदान देण्यास शासनामार्फत मंजूरी देण्यात आली आहे.

जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये जिरायत, आश्वासित व बहुवार्षिक एकूण ४८,१३,७७१ हेक्टर बाधित झालेल्या अनुज्ञेय क्षेत्राकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार व राज्य निधीच्या दरानुसार अनुज्ञेय असलेल्या निधीपैकी तुर्तास ७५ टक्के याप्रमाणे असून एकूण रु.३७६०९५.२४ लाख एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

जुलै ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता उपलब्ध करून द्यावयाचा उर्वरित मदतीसाठी व आवश्यक निधीची तरतूद चालू हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणीद्वारे करण्यात येत आहे. तसेच ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना उणे प्राधिकारात संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

माहे जून ते ऑक्टोबर, २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता एकूण रूपये ४४८९९५.४२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यानुसार बाधितांना मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकतेस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.