राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले सुलभरित्या मिळावे यासाठी यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला २००८ चा शासन निर्णय ग्राह्य धरून तलाठी, सरपंच अथवा ग्रामसेवक यांनी दिलेला रहिवास अथवा जातीसाठीचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे जातीचा दाखला मिळण्यातील असलेली अडसर दूर होईल.

राज्यातील भटक्या विमुक्तांच्या विविध कल्याणकारी योजना व प्रश्नांबाबत आज बैठक पार पडली.