बांठिया आयोगाने अहवालात राज्यातील ओबीसींची संख्या ३८ टक्के असल्याचे म्हटले आहे, पण प्रत्यक्षात ही संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून घेण्यासाठी त्यांची संख्या कमी दाखवणे हा षडयंत्राचा भाग आहे. ओबीसींना आरक्षण देताना २८० जातींचा समावेश केला होता. आता यामध्ये आणखी १०० जातींचा समावेश करण्यात आल्याने हा आकडा ३८० वर गेला आहे. असे असताना ओबीसींची संख्या कमी कशी झाली असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.

बांठिया आयोगावर आक्षेप:

आडनावावरून जाती ठरवणे अयोग्य

केवळ १८ वर्षांवरील लोकांचीच माहिती घेतली

१८ वर्षांखालील सर्वांची माहिती घेतली असती तर आकडेवारी निश्चितच वेगळी दिसली असती

अनुसूचित जाती आणि जमातींप्रमाणे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे

बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने त्वरित फेटाळावा. या चुका दुरुस्त करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. तसे न झाल्यास आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.